मिट्टी-मोरम चालान के पेच में फंसी करीब 2000 करोड़ की ग्रामीण सड़क योजनाएं, सरकार नियम बदलने की तैयारी में

रांची : राज्य में ग्रामीण सड़क योजनाएं मिट्टी और मोरम के चालान के पेच में फंस गई हैं। जुलाई से तीन महीने तक बारिश के कारण काम प्रभावित रहा। अब मौसम अनुकूल हुआ है, लेकिन चालान की समस्या के कारण करीब 2000 करोड़ रुपये की चालू योजनाएं अटक गई हैं।

खान विभाग ने सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और मोरम का वैध चालान जमा करना अनिवार्य कर दिया है, और इसके सत्यापन के बाद ही ठेकेदारों के बिल का भुगतान होगा। ठेकेदारों का कहना है कि खनन पोर्टल पर मिट्टी और मोरम का चालान बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। भुगतान रुकने से ठेकेदारों ने साइट से मशीनें और मजदूर हटा लिए हैं। इंजीनियरों का भी कहना है कि वे फिलहाल बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे।
सरकार अब खान विभाग के नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है, और प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद पुरानी व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है, जिसमें निर्माण में मिट्टी या मोरम के इस्तेमाल पर संबंधित विभाग ठेकेदार के बिल से उसकी दोगुनी राशि काटकर सीधे खान विभाग को जमा कर देता था।


