नगर निगम की जांच में गंभीर अनियमितताएं प्रमाणित, नगर आयुक्त समेत संबंधित लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा
सहरसा : नगर निगम में विकास योजनाओं, मुख्य बस पड़ाव की बंदोबस्ती, पार्कों एवं पोखरों के निर्माण और विभिन्न चौक-चौराहों पर वाहन पड़ाव के नाम पर वसूली से जुड़े मामलों की जांच रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दी गयी है। पांच सदस्यीय मुख्यालय जांच समिति ने नगर आयुक्त और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई और अनियमित रूप से खर्च की गयी अधिक राशि की वसूली की अनुशंसा की है। विभागीय दस्तावेज के अनुसार 21 सितंबर 2026 को नौ पृष्ठों की मुख्य रिपोर्ट और 65 पृष्ठों के अनुलग्नक समेत कुल 74 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी गयी। पूर्व मंत्री डॉ. आलोक रंजन के आरोपों के बाद गठित समिति ने 20 से 22 अगस्त तक अभिलेखों की जांच और स्थलीय निरीक्षण किया था। जांच दल के अध्यक्ष संयुक्त सचिव संजय कुमार थे, जबकि अधीक्षण अभियंता हरेंद्र कुमार उपाध्याय, उप सचिव परमानंद पाण्डेय और सहायक अभियंता सौरभ कुमार सदस्य तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार सुभाष कुमार सहयोगकर्ता के रूप में शामिल थे।
रिपोर्ट के अनुसार नगर आयुक्त ने 21 जून 2025 को पदस्थापन ग्रहण किया और जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक करीब आठ माह में 421 विभागीय कार्य कराये गये। इनमें बड़ा हिस्सा पांच व्यक्तियों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख है। टैक्स दरोगा रंजन कुमार रजक और सिटी मैनेजर अभिसार कश्यप के माध्यम से करीब 150 से 200 योजनाएं प्रत्येक, नाजिर संतोष कुमार के माध्यम से 50 से 60, संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता दिलीप कुमार के माध्यम से करीब 50 और कनीय अभियंता अजय कुमार रमण के माध्यम से करीब 15 योजनाएं कराये जाने की बात रिपोर्ट में है। समिति ने कार्यों के इस विभाजन और सीमित व्यक्तियों के बीच संकेन्द्रण को गंभीर माना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिटी मैनेजर अभिसार कश्यप के संविदा विस्तार की जानकारी 30 अक्टूबर 2025 के बाद उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद उन्हें बड़ी संख्या में योजनाओं का अभिकर्ता बनाकर राशि उपलब्ध करायी गयी।मुख्य बस पड़ाव की बंदोबस्ती की जांच में निविदा की कंडिका 5, 7, 12 और 13 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। उप विकास आयुक्त के जांच प्रतिवेदन के आधार पर समिति ने कहा कि निविदा शर्तों के विपरीत शहर के दस अन्य स्थानों पर भी वाहनों से वसूली की जा रही थी। रिपोर्ट में 11 फरवरी 2026 को प्रधान सचिव द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश के अनुरूप संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, दूसरे व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने और विभाग को भ्रामक सूचना देने का मामला सामने आने की बात भी कही गयी है।
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