जनगणना कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षक भी होंगे शामिल, केंद्र ने बदले नियम

रांची : झारखंड में अब सरकारी स्कूलों के साथ सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भी जनगणना कार्य में लगाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने जनगणना नियम, 1990 में संशोधन कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी अनुमति दी है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। शिक्षा मंत्रालय की यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, झारखंड में 1,155 सरकारी सहायता प्राप्त और 1,707 गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं। इस तरह कुल 2,862 विद्यालयों के शिक्षक जनगणना ड्यूटी के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।


संशोधित नियमों के तहत जनगणना अधिकारी के रूप में तीन श्रेणियों से नियुक्ति की जा सकेगी। पहली श्रेणी में सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों के साथ सोसायटी एवं न्यासों के शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, बैंकों, कंपनियों, संस्थानों, सोसायटी और न्यासों के लिपिक व अधिकारी शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे, जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपयुक्त समझे। नियमों में बदलाव का उद्देश्य जनगणना के लिए उपलब्ध मानव संसाधन का दायरा बढ़ाना है। हालांकि, सभी निजी विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं होगी। इसका निर्णय संबंधित सरकार या प्रशासन करेगा।
भारत में वर्ष 2027 में स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना आयोजित की जाएगी। यह दो चरणों में होगी। पहले चरण में गृह सूचीकरण और मकानों की गणना, जबकि दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। देश में सामान्यतः हर दस साल पर जनगणना होती है, लेकिन वर्ष 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। आगामी जनगणना की तैयारियों के बीच नए नियमों से राज्यों को प्रगणकों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।


