डीसी के जनता दरबार में उठा इच्छापुर में सेविका चयन में अनियमितता, आदित्यपुर अंचल अंतर्गत भूमि सीमांकन का मसला, दिए गए सख्त जांच के आदेश
Saraikela : मंगलवार को साप्ताहिक जनता दरबार में डीसी नीतीश कुमार सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण जांच के उपरांत निष्पादन के निर्देश दिए. जिसमें मुख्य रूप से आदित्यपुर नगर निगम के इच्छापुर में पिछले दिनों सेविका चयन में बरती गई अनियमितता की शिकायत और आदित्यपुर अंचल अंतर्गत भूमि सीमांकन का मसला शामिल रहा. इन दोनों मसलों पर डीसी ने जांच के सख्त आदेश दिए और समयबद्ध तरीके से निष्पादन करने को कहा है.
बता दें कि मंगलवार को सरायकेला उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए. इस दौरान उपायुक्त ने प्राप्त आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निराकरण किया. शेष मामलों को आवश्यक कार्रवाई एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
जिसमें मुख्य रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए. जिन पर उपायुक्त द्वारा संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई एवं समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए. प्राप्त आवेदनों में कपाली क्षेत्र अंतर्गत भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण में वाद वापस लेने हेतु कथित धमकी दिए जाने, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-24 इच्छापुर में सेविका चयन में अनियमितता की शिकायत, आदित्यपुर अंचल अंतर्गत भूमि सीमांकन, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ आवेदन के उपरांत भी राशि प्राप्त नहीं होने, श्रवण बाधित छात्र के उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्का जैन विश्वविद्यालय में नामांकन तथा भूमि विवाद सहित अन्य विभागों से जुड़े विभिन्न मामले शामिल रहे.
उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र आवेदकों को समय पर राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
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