उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की, राशन डीलरों के स्टॉक सत्यापन, ई-केवाईसी, नमक वितरण एवं धान अधिप्राप्ति में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का दिए सख्त निर्देश
Saraikela : समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), खाद्यान्न आपूर्ति, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना–सोबरन धोती–साड़ी योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई-केवाईसी, डीलर टैगिंग/री-टैगिंग, NFSA अंतर्गत खाद्यान्न वितरण, नमक वितरण, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान सहित अन्य योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कहा कि विभागीय योजनाओं का मूल उद्देश्य पात्र लाभुकों को समय पर एवं पारदर्शी तरीके से लाभ उपलब्ध कराना है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता, गुणवत्ता तथा जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का समय पर वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा तकनीकी अथवा नेटवर्क बाधा वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर शेष कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. जिन लाभुकों द्वारा लंबे समय से राशन का उठाव नहीं किया गया है अथवा ई-केवाईसी में सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनके मामलों की स्थलीय जाँच कर नियमानुसार नाम विलोपित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए. साथ ही सभी कार्डधारियों का लंबित ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं मोबाइल नंबर सीडिंग शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने गम्हरिया एवं आदित्यपुर क्षेत्र अंतर्गत सभी राशन डीलरों के स्टॉक सत्यापन हेतु जिला स्तरीय टीम का गठन कर सघन जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया.सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन राशन डीलरों का वितरण प्रतिशत कम है, उनका निरीक्षण कर कारणों का विश्लेषण करें तथा संबंधित क्षेत्र के कार्डधारियों से भौतिक रूप से मिलकर राशन नहीं उठाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करें एवं उन्हें नियमित रूप से राशन उठाने हेतु प्रेरित करें. साथ ही पात्र लाभुकों को यह भी अवगत कराएं कि यदि वे किसी अन्य योजना से आच्छादित हैं अथवा पात्रता समाप्त हो चुकी है, तो नियमानुसार नाम विलोपन की प्रक्रिया सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत所有 राशन दुकानों का नियमित निरीक्षण करें तथा निलंबन मुक्त एवं रेड श्रेणी की दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर अभिलेखों से मिलान करें. किसी भी प्रकार की कमी अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इसके अतिरिक्त नमक, चीनी सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों के लंबित वितरण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि सभी वितरण कार्यों में शत-प्रतिशत DSD सुनिश्चित किया जाए तथा गोदामों में खाद्यान्न का सुरक्षित एवं मानक अनुरूप भंडारण किया जाए.
