टाटा स्टील की याचिका खारिज, आयोग ने 11,82,29,146 रुपये जमा करने का दिया आदेश

जमशेदपुर : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसइआरसी) ने टाटा स्टील लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए कंपनी को 11,82,29,146 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। मामला वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है। टाटा स्टील ने अपने कैप्टिव पावर प्लांट को सह-उत्पादन (को-जेनरेशन) संयंत्र मानते हुए आरपीओ दायित्व से छूट मांगी थी। हालांकि, आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपटेल) के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन संयंत्रों की बिजली को नवीकरणीय ऊर्जा के बराबर नहीं माना जा सकता। इसलिए कंपनी को आरपीओ देनदारी से छूट नहीं दी जा सकती।


सुनवाई के दौरान टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के बीच किए गए अतिरिक्त आरपीओ अनुपालन को वर्ष 2011-12 से 2013-14 की देनदारी में समायोजित करने की मांग भी की थी। आयोग ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि नियमों में बाद के वर्षों के अतिरिक्त अनुपालन को पिछली देनदारी में पूर्वव्यापी रूप से समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद किसी अंतरिम रोक या स्थगन आदेश के अभाव में एपटेल का फैसला बाध्यकारी रहेगा।
आयोग ने झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जरेडा) की गणना को सही ठहराते हुए टाटा स्टील को निर्धारित समयावधि में पूरी राशि झारखंड आरपीओ चार्ज रेगुलेटरी फंड के इंडियन बैंक खाते में जमा करने का आदेश दिया है। इस राशि का उपयोग कंपनी की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आरइसी) खरीदने के लिए किया जाएगा। आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस नवनीत कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि तय समय में राशि जमा नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ लागू नियमों और कानूनों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


