गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ी राहत, मार्जिन मनी खत्म और पहले वर्ष की फीस होगी वापस

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रांची : झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित नियम सत्र 2026-27 से लागू कर दिए गए हैं और उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसका संशोधित गजट भी जारी कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार अब तक लगभग 2,600 विद्यार्थियों के लिए 264 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर चुकी है, जिसमें से करीब 65 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। नए प्रावधानों के तहत विद्यार्थियों को अब प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष में स्वयं भुगतान की गई फीस का एक बार में पुनर्भरण मिल सकेगा।

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पहले कई शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया 10-15 दिन के भीतर पूरी होने के कारण बैंकों से समय पर ऋण नहीं मिल पाता था। ऐसे में विद्यार्थियों को संस्थागत खर्च अपनी जेब से चुकाना पड़ता था और उसकी वापसी की व्यवस्था नहीं थी। अब विद्यार्थी भुगतान के वैध प्रमाण के साथ छह महीने के भीतर पोर्टल पर दावा कर सकेंगे। सरकार ने 4 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर लगने वाली 5 प्रतिशत मार्जिन मनी की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। पहले विद्यार्थियों को कुल ऋण राशि का यह हिस्सा स्वयं जमा करना पड़ता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की स्कॉलर लोन स्कीम में बिना मार्जिन मनी के 100% ऋण देने की व्यवस्था की तर्ज पर यह बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों को किसी भी ऋण राशि पर मार्जिन मनी जमा नहीं करनी होगी।

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योजना का दायरा बढ़ाते हुए कई प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। इनमें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी व अप्लाइड न्यूट्रिशन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) को भी योजना के दायरे में लाया गया है।

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