CAG रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, अयोग्य ठेकेदारों को 159 करोड़ के टेंडर और 28% गरीब आवास से वंचित

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रांची : झारखंड में जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन को लेकर CAG की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य संवेदकों को काम सौंपा। एक ठेकेदार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 5.60 करोड़ रुपये का सिविल कार्य दिखाया था, जिससे उसकी टेंडर क्षमता शून्य थी। इसके बावजूद उसे सात टेंडर में 54.05 करोड़ रुपये का काम मिला और कुल 159.36 करोड़ रुपये के टेंडर आवंटित किए गए।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा में भी लाभार्थियों के चयन पर सवाल उठे। राज्य में 22.34 लाख पात्र ग्रामीण परिवार चिन्हित किए गए थे, लेकिन केंद्र से 16.02 लाख आवासों का ही लक्ष्य मिला। इससे 6.32 लाख पात्र परिवार, यानी करीब 28 प्रतिशत, योजना के लाभ से बाहर रह गए। वहीं प्रतीक्षा सूची में 2.90 लाख अपात्र लोगों के नाम पाए गए, जिन्हें जांच के बाद हटाया गया। इसके अलावा, ODF घोषित झारखंड में पूर्ण हो चुके करीब 8 प्रतिशत पीएम आवासों में शौचालय नहीं बनाए गए।

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