NCL-EWS प्रमाणपत्र की तारीख के आधार पर नहीं रोकी जा सकती लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने छह सप्ताह में नियुक्ति का दिया आदेश

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि भर्ती विज्ञापन में यह साफ शर्त नहीं थी कि नॉन क्रीमी लेयर (NCL) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तारीख से पहले बने हों। इसलिए बाद में बने प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती। अदालत ने 25 मई 2026 को जारी सभी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिए और छह सप्ताह में नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और अर्पण मिश्रा ने पैरवी की।

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जेएसएससी ने विज्ञापन संख्या 14/2023 के तहत लेडी सुपरवाइजर के 444 पदों पर आवेदन मांगे थे, जिसकी अंतिम तारीख 2 अक्टूबर 2023 थी। परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को 27 मई 2025 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और 14 अगस्त 2025 को रिजल्ट में वे सफल घोषित हुए। सत्यापन के दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के NCL/EWS प्रमाणपत्र जमा किए थे। बाद में सरकार ने प्रमाणपत्र अंतिम तारीख के बाद बनने को आधार बनाकर नोटिस जारी कर दिया।

अदालत ने कहा कि अंतिम तारीख तक सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पूरी करना जरूरी था। सरकार ने 2019 के विभागीय पत्र और सर्कुलर का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि विभागों के आपसी पत्राचार के आधार पर ऐसी रोक नहीं लगाई जा सकती, जो विज्ञापन या नियमों में न हो। अदालत ने नियुक्ति रोकने को मनमाना माना और सरकार व जेएसएससी को अभ्यर्थियों को NCL/EWS की आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया।

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