लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और आपदा सहायता में पारदर्शिता के निर्देश
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में रविवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में विधि, कारा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। संबंधित पदाधिकारी भौतिक और वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उपायुक्त ने विभागवार समीक्षा करते हुए योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विधि शाखा के तहत लंबित एवं संचालित न्यायालयीन मामलों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े प्रकरणों और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिले आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया गया। मंडल कारा, चाईबासा की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा हुई। प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत बंदियों को RSETI के माध्यम से व्यावसायिक बागवानी का प्रशिक्षण देने और इच्छुक बंदियों की सूची शीघ्र तैयार करने को कहा गया। लगातार बारिश के कारण संभावित आपदाओं के प्रति सतर्क रहने, नुकसान का रिकॉर्ड रखने और मुआवजा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ जिले की सभी पात्र छात्राओं तक पहुंचाने और ट्रांसजेंडर समुदाय के पहचान दस्तावेज तैयार करने के काम में तेजी लाने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सहायता का समयबद्ध लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
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