डीएमएफटी योजनाओं में ग्राम सभा की अनदेखी का आरोप, मुखिया संघ ने डीसी को सौंपा नौ सूत्री मांग पत्र
जमशेदपुर : जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की भूमिका को लेकर जिला मुखिया संघ, पूर्वी सिंहभूम ने सवाल उठाए हैं। संघ का आरोप है कि योजनाओं के निर्धारण में ग्राम सभा से पारित प्रस्तावों और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में मुखियाओं ने उपायुक्त राजीव रंजन को नौ सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ ने पेसा कानून 1996 और झारखंड पेसा नियमावली 2025 का हवाला देते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की।
मुखिया संघ ने इस मुद्दे पर 5 नवंबर को सिदगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक का भी बहिष्कार किया था। संघ ने मांग की है कि डीएमएफटी की योजनाओं के चयन में ग्राम सभा से पारित जीपीडीपी प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए और निर्वाचित मुखियाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके अलावा सभी पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत और अस्वीकृत योजनाओं की पंचायतवार सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई है। किसी प्रस्ताव को खारिज करने पर संबंधित पंचायत को लिखित कारण बताने, डीएमएफटी को प्राप्त कुल राशि, खर्च और अधूरी योजनाओं का विवरण सार्वजनिक करने तथा योजनाओं के शिलापट्ट पर संबंधित मुखिया का नाम अंकित करने का आग्रह भी किया गया है। संघ ने संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों और 14 विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की मांग उठाई है।
संघ के अध्यक्ष कान्हू मुर्मू ने कहा कि प्रशासन से टकराव करना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और विकास योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने उपायुक्त से इस मामले में विभागीय अधिकारियों और मुखिया संघ की संयुक्त बैठक जल्द बुलाने का आग्रह किया, ताकि समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सके। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, निदेशक और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी भेजी गई है।
About The Author
