फ्लिपकार्ट के 2 कर्मचारियों पर केस रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- 406 और 420 के तहत नहीं बनता अपराध

रांची : हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट के दो कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के साथ निचली अदालत के संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने कहा कि कर्मचारियों पर न तो संपत्ति व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाने का आरोप है और न ही धोखाधड़ी करके संपत्ति देने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित करने का। ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराध नहीं बनता। मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 408/2019 से संबंधित है। लालजीत प्रसाद सिन्हा की कंपनी फ्लिपकार्ट पोर्टल के जरिए सामान बेचती थी। उनका आरोप था कि 1,06,720 रुपये मूल्य के 19 शिपमेंट ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स ने वापस नहीं किए, जिससे उन्हें कुल 1,63,369 रुपये का नुकसान हुआ।


इस मामले में ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स के हरमू हब प्रभारी मनीष कुमार और फ्लिपकार्ट की सुरक्षा टीम के मैनेजर चंदन कुमार को आरोपी बनाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता की कंपनी और फ्लिपकार्ट के बीच हुए कारोबारी समझौते में दोनों कर्मचारियों की व्यक्तिगत भूमिका नहीं थी और सामान की सुपुर्दगी कंपनी को हुई थी, कर्मचारियों को निजी तौर पर नहीं। अदालत ने यह भी माना कि दोनों ने कोई झूठा या भ्रामक बयान देकर शिकायतकर्ता को सामान सौंपने के लिए प्रेरित नहीं किया था। इसलिए धारा 420 का अपराध भी नहीं बनता। अदालत ने आपराधिक कार्यवाही जारी रखने को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और 14 अक्तूबर 2020 के निचली अदालत के संज्ञान आदेश सहित दोनों कर्मचारियों के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।


