घुसपैठियों को लेकर बंगाल सरकार सख्त, हर जिले में बनेंगे ‘होल्डिंग सेंटर’
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठ और विदेशी नागरिकों के प्रबंधन को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक जिले में ‘होल्डिंग सेंटर’ स्थापित करें, जहां अवैध रूप से रह रहे या संदिग्ध विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखा जा सके। इन केंद्रों में उन लोगों को भी रखा जाएगा जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत देश से वापस भेजने की कार्रवाई चल रही है।
सूत्रों के अनुसार, इन होल्डिंग सेंटरों में रखे गए व्यक्तियों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया है, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि इन केंद्रों का उद्देश्य व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की निगरानी को व्यवस्थित करना है। फिलहाल सभी जिलों में इन केंद्रों के निर्माण और संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
