अटके लाइसेंस देने का समय तय! गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश
पटना : गृह मंत्रालय ने बिहार में हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हथियार लाइसेंस देने का तय समय‑सीमा के भीतर निर्णय करना होगा। आदेश के अनुसार आवेदन मिलने के बाद तय अवधि में लाइसेंस पर अंतिम निर्णय सुनिश्चत किया जायेगा।
आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि इस कदम से न केवल नागरिकों को हथियार लाइसेंस जल्दी मिलेगा बल्कि अवैध देरी और अनावश्यक प्रक्रिया से भी बचा जा सकेगा। अधिकारीयों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन की जांच तेज करें और तय समय के भीतर लोगों को अवगत कराएं कि लाइसेंस मंजूर हुआ या नहीं। इस आदेश से सरकारी कार्य में जवाबदेही और सुचारु सेवा देने की दिशा में भी इजाफा होगा.
इस व्यवस्था के लागू होने से अब लोगों को लाइसेंस मिलने में लगने वाला अनिश्चित समय समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इससे आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और लाइसेंस प्रक्रिया अधिक जवाबदेह व जवाबदेह बनेगी। अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही सभी जिलों में यह नई प्रणाली प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर देगी।
