पत्नी की पढ़ाई और नौकरी पति का अहसान नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना पति की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। शादी के 11 साल बाद पति की प्रताड़ना से परेशान होकर तलाक की मांग करने वाली जमशेदपुर की रेणुका को अदालत से राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने रेणुका की अपील स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। अदालत ने पत्नी को महत्वाकांक्षी बताकर उसकी तलाक याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के दृष्टिकोण को लैंगिक भेदभाव वाली सोच करार दिया।
फैमिली कोर्ट ने 2019 में रेणुका की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी को पति के सहयोग या मेहरबानी के रूप में देखना गलत है। अदालत के अनुसार, पत्नी, उसके पिता और पड़ोसी की गवाही का पति प्रभावी खंडन नहीं कर सका। ऐसे में शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होती है। हाईकोर्ट ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करते हुए पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को सुरक्षित रखा है।
रेणुका की शादी 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। 2007 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। रेणुका ने 2015 में फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि पति और ससुरालवालों ने उन्हें प्रताड़ित किया और पांच लाख रुपये की मांग की। पति ने दिल्ली में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे नौकरी छुड़वा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया। इसके बाद रेणुका को बेटी के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने निजी ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया और बाद में जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी की।
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