गुरुजी क्रेडिट कार्ड पर सख्त अल्टीमेटम, 15 दिन में निपटाएं लंबित केस, कृषि मंत्री नाराज
रांची : प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड की 94वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ‘गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत लंबित 868 आवेदनों को 15 दिनों के भीतर निपटाने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहीं, जिन्होंने कृषि ऋण वितरण में बैंकों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 35,822 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक केवल 11,856 करोड़ रुपये (33.18 प्रतिशत) ही वितरित हो पाए हैं। वहीं, राज्य का सीडी रेशियो 52.28 प्रतिशत से बढ़कर 53.63 प्रतिशत हुआ है, जिसे सकारात्मक बताया गया, लेकिन 6 जिलों में यह 40 प्रतिशत से कम होने पर चिंता जताई गई।
बैठक में देवघर, पूर्वी सिंहभूम और रांची में समय पर बैंकिंग संबंधित बैठकों के नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही छात्रों और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु कॉलेजों में विशेष कैंप लगाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय समिति बनाने पर जोर दिया गया।
