पीएंडएम मॉल को ₹2,23,86,000 बकाया जमा करने का अंतिम नोटिस, 15 दिनों में भुगतान नहीं तो सब-लीज पर कार्रवाई
जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित पीएंडएम मॉल की जमीन को लेकर टाटा स्टील और मॉल प्रबंधन के बीच विवाद फिर सामने आया है। टाटा स्टील ने पीएंडएम मॉल को बकाया लीज रेंट और 25 प्रतिशत रोड सेस के रूप में 2,23,86,000 रुपये जमा करने का अंतिम नोटिस दिया है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करने को कहा गया है। भुगतान नहीं होने पर सब-लीज की मंजूरी रद्द करने और जमीन का कब्जा वापस लेने की दिशा में कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। टाटा स्टील के चीफ लैंड मैनेजमेंट आनंद कुमार की ओर से एक अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के मुताबिक यह बकाया वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लीज रेंट और लागू 25 प्रतिशत रोड सेस से संबंधित है। कंपनी ने कहा है कि लीज रेंट का 120 प्रतिशत अन्य लागू सेस फिलहाल इस मांग में शामिल नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
टाटा स्टील ने नोटिस में झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 8 जून 2007 के पत्र और 7 मार्च 2008 को टाटा स्टील व पीएंडएम इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए लीज एग्रीमेंट का हवाला दिया है। कंपनी के मुताबिक सब-लीज की मंजूरी वार्षिक किराया और सेस के भुगतान की शर्त पर दी गयी थी और बकाया राशि की वसूली पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के प्रावधानों के तहत की जा सकती है। एग्रीमेंट के क्लॉज 3.1 के अनुसार लीज रेंट और सेस का भुगतान हर साल जनवरी और जुलाई में करना था और देरी पर ब्याज का भी प्रावधान है। क्लॉज 6.1.3 के हवाले से कंपनी ने कहा है कि किराया, सेस और संबंधित लागत या उसका कोई हिस्सा छह माह तक बकाया रहने तथा मामला वैध मध्यस्थता प्रक्रिया में नहीं होने की स्थिति में कंपनी जमीन पर दोबारा कब्जा लेकर सब-लीज समाप्त कर सकती है। कंपनी के अनुसार 22 जुलाई 2025 के हाईकोर्ट के आदेश और लीज एग्रीमेंट में निर्धारित दायित्वों के आधार पर भुगतान से संबंधित पीएंडएम प्रबंधन के पूर्व अभ्यावेदन खारिज किये जा चुके हैं।
वहीं, पीएंडएम मॉल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नितेश कुमार ने कहा कि मॉल प्रबंधन अब तक का सारा भुगतान टाटा स्टील को कर चुका है। उनके अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के बाद मॉल का काम बंद होने पर प्रबंधन ने टाटा स्टील से यह जानकारी मांगी थी कि काम बंद रहने की अवधि में किस प्रावधान के तहत भुगतान करना होगा और इस संबंध में सरकार का आदेश क्या है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन टाटा स्टील से यह भी पूछेगा कि राशि की मांग किस आधार पर की जा रही है और जल्द वार्ता का प्रयास करेगा। नितेश कुमार के मुताबिक इस संबंध में 2 अगस्त 2026 को भी टाटा स्टील प्रबंधन को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गयी थी।
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