बंगाल में ‘पाड़ाय समाधान’ योजना पर रोक, सभी नगरपालिकाओं में भुगतान पर लगी रोक से मचा हड़कंप
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पूर्ववर्ती सरकार की प्रमुख ‘पाड़ाय समाधान’ परियोजना को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। नगर एवं शहरी विकास विभाग ने इस योजना के तहत चल रहे सभी विकास कार्यों और भुगतान प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था में परियोजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता की विस्तृत जांच कराने के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, जिन कार्यों का टेंडर हो चुका था और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर भी मिल गया था, उन पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। इसके साथ ही चुनाव से पहले तेजी से हुए सड़क, जल निकासी, पेयजल पाइपलाइन और स्ट्रीट लाइट जैसी परियोजनाओं के भुगतान पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। अब पहले इन सभी कार्यों की जमीनी स्तर पर जांच होगी।
प्रशासन का कहना है कि यह देखा जाएगा कि परियोजनाएं वास्तव में आवश्यक थीं या नहीं, टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी या नहीं और निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही ठेकेदारों के भुगतान पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस निर्णय के बाद ठेकेदारों और संबंधित विभागों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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