एसआईआर के खिलाफ वामदलों का राज्यव्यापी अभियान शुरू, 2 अक्टूबर तक चलेगा विरोध

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रांची : झारखंड की वामपंथी पार्टियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को तुरंत रोकने, ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर 28 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान शहीद भगत सिंह की जयंती से शुरू होकर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक चलेगा। रविवार को सीपीएम राज्य कार्यालय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (माले), फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और एसयूसीआई (सी) ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इसमें सीपीआई (एम) के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, भाकपा (माले) के राज्य सचिव मनोज भक्त, सीपीआई के अजय सिंह और एसयूसीआई (सी) के विमल दास मौजूद थे।

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वामदलों ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तीन-सदस्यीय कमेटी के जरिए नियुक्ति की मांग की। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर कथित एसआईआर के नाम पर निर्वाचन प्रक्रिया में धोखाधड़ी और मतदाता सूची से लाखों नाम गायब किये जाने के आरोपों की अपनी निगरानी में जांच कराने की मांग की। वाम नेताओं के अनुसार, झारखंड में एसआईआर के दौरान 63 लाख 24 हजार 116 मतदाताओं को विभिन्न कारणों से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इनमें बड़ी संख्या में विसंगतियां सामान्य मानवीय या रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियों से जुड़ी हो सकती हैं। वामदलों ने आशंका जतायी कि इस प्रक्रिया का सबसे अधिक असर मुस्लिम अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों, गरीब, अशिक्षित और महिलाओं पर पड़ सकता है।

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