रैयती जमीन पर PCC सड़क निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मरकच्चो में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित रैयती जमीन पर PCC सड़क निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने IA याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि मौजा मरकच्चो स्थित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार का PCC सड़क निर्माण नहीं किया जाए। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। यह विवाद थाना नंबर 141, खाता नंबर 1818 और प्लॉट नंबर 620 की 4.20 एकड़ जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार और अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय ने पक्ष रखा।

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याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर टाइटल सूट संख्या 1/1980 दायर किया गया था, जिसमें जमीन का टाइटल उनके पूर्वज के पक्ष में घोषित किए जाने का दावा है। उनका कहना है कि इसके बावजूद संबंधित अधिकारी बिना मुआवजा दिए जमीन पर PCC सड़क निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जमीन को गलत तरीके से गैरमजरुआ के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जबकि पूर्व अदालती फैसले, राजस्व रिकॉर्ड और रजिस्टर-टू में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर वे मुआवजे के हकदार हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जिला योजना के तहत सड़क निर्माण कराया जा रहा है। यदि सरकार या संबंधित विभाग इस जमीन का इस्तेमाल सड़क के लिए करना चाहता है, तो पहले कानून के अनुसार भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि बिना भू-अर्जन और मुआवजे के रैयती जमीन पर निर्माण संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि सरकार का दावा पहले टाइटल अपील में खारिज हो चुका है। मामले में प्रार्थी दामोदर प्रसाद कुशवाहा व अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका संख्या 5299/2025 दायर की गई है। अंतरिम आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक संबंधित जमीन पर PCC सड़क निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

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