महिला आरक्षण बिल में 850 सीटों का फॉर्मूला, अनुच्छेद 81 क्यों बना सबसे अहम—बड़ा खुलासा
नई दिल्ली : महिला आरक्षण बिल को लेकर अब लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का विचार सामने आया है। यह व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के तहत लोकसभा की अधिकतम सीटों की सीमा तय होती है।
जानकारों के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में सीटों की संख्या बढ़ाए बिना आरक्षण लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए नई सीटों का गठन और उनके आधार पर आरक्षण लागू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे देश के अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस मुद्दे पर राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर गहन मंथन जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 81 में बदलाव या उसके दायरे में समाधान निकालना जरूरी होगा, ताकि महिला आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया जा सके।
