कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी की शिकायतों पर निष्क्रियता के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क-कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कथित निंदनीय विज्ञापनों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की आलोचना की। अदालत ने पाया कि इन विज्ञापनों ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन किया है और भाजपा को अगली सूचना तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी अपमानजनक विज्ञापन को रोकने का आदेश दिया।
मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के विज्ञापनों ने एमसीसी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने टीएमसी की शिकायतों को संबोधित करने में ईसीएल की देरी पर जोर देते हुए कहा, “ईसीआई तय समय में टीएमसी की शिकायतों को संबोधित करने में पूरी तरह विफल रही है। यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान अदालत के लिए कुछ भी नहीं है और जैसा कि ऐसे में तय समय में ईसीआई की ओर से विफलता के कारण यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।”
अदालत ने पाया कि भाजपा के विज्ञापनों ने, विशेष रूप से चुनाव से पहले ‘मौन अवधि’ के दौरान, एमसीसी का उल्लंघन किया, जिससे टीएमसी और नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। विज्ञापनों को अपमानजनक माना गया और उनका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करना, सीधे तौर पर एमसीसी का खंडन करना और याचिकाकर्ताओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन करना था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विज्ञापन निंदनीय थे और एमसीसी का उल्लंघन करते थे, जो जाति, पंथ या धर्म के आधार पर अभियानों को प्रतिबंधित करता है। ईसीआई के पास शिकायत दर्ज करने के बावजूद, रिट याचिका प्रस्तुत होने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ईसीआई के वकील ने तर्क दिया कि मामला न्यायिक विचाराधीन था और सुझाव दिया गया कि निषेधाज्ञा की तुलना में चुनाव याचिका अधिक उपयुक्त उपाय होगी। इस बीच, विज्ञापन प्रकाशित करने वाले अखबार के वकील ने दलील दी कि याचिका में नामित नहीं किए गए अन्य अखबारों में भी इसी तरह के विज्ञापन छपे हैं, जो याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अखबार इन विज्ञापनों के माध्यम से केवल अपना राजस्व बनाए रख रहा था और उसने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
इस फैसले ने चुनावी अखंडता को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका और कदाचार की शिकायतों के समाधान के लिए चुनाव आयोग द्वारा समय पर कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उद्देश्य निष्पक्ष और बेदाग चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
