क्या प्राइवेट संस्थानों के छात्रों पर राष्ट्र निर्माण में योगदान का कोई दायित्व नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों से पूछा…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क :- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और संजय करोल की अवकाश पीठ ने कर्नाटक के डीम्ड विश्वविद्यालय की प्राइवेट सीट से स्नातक कर रहे पांच एमबीबीएस छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया कि क्या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का कोई दायित्व नहीं है ।ग्रामीण इलाकों में काम करना अच्छी बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल का कोई छात्र क्या सिर्फ इसलिए एक साल की सार्वजनिक ग्रामीण सेवा करने के नियम से छूट मांग सकता है कि उसने प्राइवेट मेडिकल कालेज में पढ़ाई की है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और संजय करोल की अवकाश पीठ ने कर्नाटक के डीम्ड विश्वविद्यालय की प्राइवेट सीट से स्नातक कर रहे पांच एमबीबीएस छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया।
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के कमिश्नरेट को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अनिवार्य ग्रामीण सेवा का शपथपत्र दिए बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाए। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा।
वकील मीनाक्षी कालरा के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं के स्थायी पंजीकरण को स्वीकार करने के लिए कर्नाटक मेडिकल काउंसिल को निर्देश देने की भी मांग की गई है।
ग्रामीण इलाकों में काम करना अच्छी बात है-
याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ग्रामीण इलाकों में काम करना अच्छी बात है। पूछा कि क्या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का कोई दायित्व नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कर्नाटक सरकार के कानूनों के अनुसार मेडिकल के प्रत्येक छात्र जिसने सरकारी विश्वविद्यालय या प्राइवेट, डीम्ड विश्वविद्यालय के सरकारी कोटा से स्नातक, स्नातकोत्तर (डिप्लोमा या डिग्री), सुपरस्पेशियलिटी करने वाले छात्र को कर्नाटक मेडिकल काउंसिल के साथ स्थायी पंजीकरण से पहले ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य तौर पर एक वर्ष सेवा देनी होगी।
उम्मीदवारों को भी गांवों में सेवा देनी होगी
कमिश्नरेट द्वारा जारी 28 जुलाई 2023 की अधिसूचना का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि अधिसूचना के अनुसार निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्राइवेट सीटों के उम्मीदवारों को भी गांवों में सेवा देनी होगी।
याचिका में कहा गया है, प्राइवेट /डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्राइवेट सीटों पर दाखिला लेने वाले उम्मीदवार, जो काफी पैसे देकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों पर अनिवार्य सेवा का नियम लागू नहीं होता है।
