बड़गाईं अंचल जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं, अगली सुनवाई 30 सितंबर को

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रांची : बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता संजीव सहाय ने ईडी से अन-रिलाइड डॉक्यूमेंट्स की सूची उपलब्ध कराने की मांग की। अदालत ने ईडी को गुरुवार को ही यह सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि ईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अदालत में समय दिया जाए। इस पर अदालत ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत कठिनाइयों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की। अब उसी दिन आरोप गठन के बिंदु पर बहस आगे बढ़ेगी। यह मामला बड़गाईं अंचल की करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने अवैध अधिग्रहण, जमीन से संबंधित रिकॉर्ड में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की है।

ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन समेत करीब 18 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत/चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इससे पहले 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर चुकी है। इनमें अंतु तिर्की, भानु प्रताप प्रसाद, विनोद कुमार सिंह, बिजेंद्र सिंह, विपिन सिंह, प्रियंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजेश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरशाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरशाद शामिल हैं। हेमंत सोरेन ने निचली अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटिशन खारिज किये जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 18 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी मांग खारिज कर दी।

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