4542 आवेदन अटके, पोर्टल बंद होने से भवन नियमितीकरण की प्रक्रिया ठप
रांची : झारखंड सरकार की अवैध भवन नियमितीकरण योजना के तहत राज्यभर से 4,542 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन योजना की अवधि समाप्त होने के करीब एक माह बाद भी ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं होने से सभी आवेदन लंबित हैं। पोर्टल बंद रहने के कारण नक्शा स्वीकृति, दस्तावेजों की जांच, आपत्तियों के निपटारे और नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिस पर अभी मंजूरी नहीं मिली है।
योजना में 300 वर्गमीटर तक की जमीन पर बने जी+2 भवनों को ही शामिल किया गया है। सड़क की चौड़ाई और सेटबैक जैसी शर्तों के कारण अपेक्षा से कम आवेदन मिले। राज्य में सबसे अधिक 1,656 आवेदन रांची नगर निगम से आए, जबकि आरआरडीए में 572, चास में 565, धनबाद में 401, हजारीबाग में 340 और मेदिनीनगर में 321 आवेदन दर्ज हुए। नगर निकायों का कहना है कि पोर्टल शुरू होने के बाद ही सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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