18 हजार करोड़ की रकम वर्षों से अटकी, वित्त विभाग ने लौटाने का सख्त आदेश
रांची : झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पीएल (पर्सनल लेजर) खातों में पिछले 10 वर्षों से विकास योजनाओं के करीब 18,901.74 करोड़ रुपये निष्क्रिय पड़े हैं। विभाग इन पैसों को खर्च करने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे वित्तीय अनुशासन के खिलाफ बताते हुए एक अप्रैल 2023 से पहले पीएल खातों में जमा राशि तत्काल राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने एक महीने के भीतर दूसरी बार विभागीय सचिवों को पत्र भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष और उससे पहले के केवल तीन वित्तीय वर्षों की राशि ही विशेष परिस्थितियों में पीएल खाते में रखी जा सकेगी। वित्त विभाग के हस्तक्षेप के बाद अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये राजकोष में वापस जमा कराए जा चुके हैं। सबसे अधिक राशि ऊर्जा विभाग, शहरी विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता तथा सड़क निर्माण विभाग के पीएल खातों में जमा है.
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