सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर उठे सवाल, छह पदों की चयन प्रक्रिया की जांच की मांग
रांची : रांची विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छह संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अनियमितता के आरोप लगे हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सह सिंडिकेट सदस्य डॉ अटल पांडेय ने राज्यपाल को आवेदन देकर चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) अंकों की संशोधित सूची सार्वजनिक नहीं करने, आरक्षण रोस्टर के अनुपालन और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आवेदन के अनुसार, विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन केंद्र ने इस वर्ष 23 अप्रैल को एमबीए और बीबीए के छह पूर्णकालिक संविदा सहायक प्राध्यापक पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इनमें एमबीए मानव संसाधन के दो, एमबीए वित्त के दो, एमबीए सूचना प्रौद्योगिकी का एक और बीबीए वित्त का एक पद शामिल था। इन पदों के लिए 27 जुलाई को साक्षात्कार हुआ और सितंबर के अंतिम सप्ताह में चयन सूची जारी की गई।
डॉ अटल पांडेय का आरोप है कि 22 तारीख को जारी एपीआई अंकों की मेधा सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। इसके बजाय पांचवें, सातवें, दसवें, 17वें, 28वें और 40वें स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। उनके अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों के एपीआई अंकों में बदलाव हुआ था और पहले जारी सूची अस्थायी थी। शिकायतकर्ता ने संशोधित सूची सार्वजनिक किए बिना अंतिम परिणाम जारी करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित प्रावधान में प्रत्येक पद के लिए दस्तावेज सत्यापन में पांच गुना और साक्षात्कार में तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का उल्लेख है। उन्होंने आरक्षण रोस्टर के अनुपालन और विषयवार विशेषज्ञता की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है।
डॉ अटल पांडेय ने राज्यपाल से एपीआई अंकों की प्रारंभिक और संशोधित सूची, चयन समिति का कार्यवृत्त, अभ्यर्थियों के अकादमिक एवं साक्षात्कार अंक और सभी छह पदों का रोस्टर रजिस्टर सार्वजनिक कराने की मांग की है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर चयन प्रक्रिया की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संस्थान (आईएलएस) में हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया की भी जांच कराने की मांग की गई है।
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