ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना बिजली-पानी कनेक्शन पर लगी पाबंदी हटाने की तैयारी, एक हफ्ते में बनेगी SOP
जमशेदपुर : टाटा कमांड एरिया में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण नवनिर्मित मकानों और आवासों को बिजली-पानी का नया कनेक्शन देने पर लगी पाबंदी के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। मंगलवार को डीसी कार्यालय में टाटा स्टील यूटिलिटीज और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के अधिकारियों तथा विधिक टीमों की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि दोनों विभागों की संयुक्त कमेटी एक हफ्ते के अंदर एसओपी तैयार करेगी। इसके बाद एसओपी को कानूनी जांच के लिए राज्य के महाधिवक्ता के पास भेजा जायेगा, ताकि कानून के दायरे में जरूरतमंद परिवारों को बिजली और पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने का रास्ता निकाला जा सके।
वर्तमान व्यवस्था के तहत जेएनएसी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी हुए बिना नया बिजली मीटर और पानी का कनेक्शन नहीं मिलता है। बैठक में यह बात सामने आयी कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के लिए पूर्व में हाइकोर्ट के समक्ष यह रुख अपनाया गया था कि बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। हालांकि, प्रशासन का मानना है कि बिजली और पानी प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरत है।
यह भी बताया गया कि ऐसी पाबंदी झारखंड के अन्य शहरों या पूर्वी सिंहभूम जिले के बाकी हिस्सों में लागू नहीं है। इसी को देखते हुए टाटा कमांड क्षेत्र में लागू व्यवस्था का समाधान तलाशने की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा रही है।
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