धर्म बदलने के बाद पुरानी सामाजिक पहचान पर आरक्षण का स्वतः दावा नहीं, SC ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

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दिल्ली : धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को अहम फैसला दिया. कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को पुरानी सामाजिक पहचान के आधार पर पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (BC Muslim) का दर्जा देने की व्यवस्था रद्द की गई थी. तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ धर्म परिवर्तन से पहले के सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता.

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जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने यह बात कही. पीठ के मुताबिक, हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू व्यवस्था में जाने वाला व्यक्ति पिछली सामाजिक स्थिति के आधार पर अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का स्वतः दावा नहीं कर सकता. पीठ ने यह भी कहा कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के मुताबिक हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रख सकता.

तमिलनाडु सरकार ने 9 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया था. इसमें BC, MBC, DNC और SC वर्ग से इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम श्रेणी में शामिल करने की व्यवस्था थी. मद्रास हाई कोर्ट ने 25 जून 2026 को इस आदेश को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था. मामला समीर अहमद की याचिका से शुरू हुआ था, जिन्होंने 2015 में इस्लाम अपनाया और मुस्लिम लब्बाई समुदाय का प्रमाणपत्र मांगा था. तहसीलदार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था.

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