7वें वेतन आयोग की विसंगतियों पर बड़ा फैसला, हाई लेवल कमेटी गठित
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रांची : झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों की 7वें वेतन आयोग से जुड़ी वेतन विसंगतियों, एमएसीपी (MACP) से संबंधित विवादों और सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए सात सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह समिति विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों और लंबित मामलों की समीक्षा कर सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी.
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समिति वेतन संबंधी विसंगतियों के साथ-साथ एमएसीपी और अन्य सेवा मामलों पर विचार कर समाधान सुझाएगी। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समुचित निराकरण करते हुए सभी विभागों में सेवा नियमों और वेतन व्यवस्था में समानता सुनिश्चित करना है।


