हाईकोर्ट का फैसला: जैप के 91 चतुर्थवर्गीय कर्मियों को मिलेगा पूरा बकाया वेतन

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि इन कर्मचारियों को सेवा से बाहर रहने की पूरी अवधि का बकाया वेतन मिलेगा. वार्षिक इंक्रीमेंट समेत सभी परिणामी सेवा लाभ भी दिए जाएंगे. मामला साल 2016 में जैप के चतुर्थवर्गीय पदों पर हुई नियुक्तियां रद्द किए जाने और बाद में कोर्ट के आदेश पर कर्मचारियों की दोबारा बहाली से जुड़ा है.

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सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता चंचल जैन, अभिजीत इंद्र गुरु और अभिषेक कुमार ने ‘दिकेश कुमार एवं अन्य’ मामले का हवाला दिया, जिसमें ऐसी ही परिस्थितियों में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया था. इसी आधार पर अदालत ने कुल 91 प्रार्थियों को राहत दी.

अब इन 91 कर्मचारियों को बर्खास्तगी की तारीख से पुनर्बहाली की तारीख तक का पूरा बकाया वेतन (एरियर) मिलेगा. इस दौरान रुके इंक्रीमेंट का वित्तीय लाभ भी उन्हें दिया जाएगा.

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