टाटा लीज की शर्तों की जांच की मांग, 86 बस्तियों में नागरिक सुविधाओं का हिसाब मांगा
जमशेदपुर : टाटा लीज नवीकरण की प्रक्रिया के बीच झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन (जेएचआरसी) ने शहर की नागरिक सुविधाओं और पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। संगठन ने लीज की धारा-4 एवं 17 के अनुपालन की निष्पक्ष जांच कराने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन के प्रमुख मनोज मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त राजीव रंजन के माध्यम से राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और जुस्को को ज्ञापन सौंपा।
मनोज मिश्रा ने कहा कि शेड्यूल-3 की जमीन कंपनी को मात्र दो रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से अस्पताल, स्कूल, पार्क, सामुदायिक भवन, खेल मैदान और ड्रेनेज सिस्टम जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की शर्त पर दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान में कंपनी के अधिकांश स्कूल बंद हो चुके हैं और टीएमएच की चिकित्सा सेवाएं आम लोगों के लिए महंगी हैं, ऐसे में शहरवासियों को लीज के तहत निर्धारित सुविधाओं का कितना लाभ मिल रहा है। जेएचआरसी ने मांग की कि टाटा स्टील पिछले तीन वर्षों में शहर की 86 बस्तियों के साथ अन्य बस्तियों और स्लम क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुविधाओं की बस्तीवार सूची सार्वजनिक करे। साथ ही इन सुविधाओं का सरकारी स्तर पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाए।
संगठन ने वायु प्रदूषण की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। जेएचआरसी के अनुसार, बिष्टुपुर और गोलमुरी में स्थापित केवल दो प्रदूषण निगरानी केंद्र शहर की आबादी और औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से पर्याप्त नहीं हैं। संगठन ने प्रमुख चौक-चौराहों और घनी आबादी वाले इलाकों में एक्यूआइ डिस्प्ले सिस्टम लगाने की मांग की, ताकि लोगों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी मिल सके। प्रतिनिधिमंडल में रेणु सिंह, सलावत महतो, आरसी प्रधान, श्याम लाल, अभिजीत चंदा, विश्वजीत सिंह, जगन्नाथ महंती, डीएन शर्मा, शिशिर डे, मो कमरुद्दीन, ऋषभ पांडेय और ऋषि गुप्ता शामिल थे।
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