आदिवासी भूमि पर सांसद‑विधायक भवन ना बनाने का बड़ा फैसला, सरकार ने सख्त कही यह बात
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रांची : झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी भूमियों को छीनकर सांसद और विधायक के आवास नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले का ऐलान राज्य के वित्त तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया, जिन्होंने रांची उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं।सरकार ने कहा है कि भूमिहीन लोगों को उजाड़कर सरकारी जमीन पर सांसद‑विधायकों के घर बनाना मानवीय और नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। कहा गया है कि अभी रांची के कांके क्षेत्र में 35 एकड़ भूमि को गृह निर्माण समिति को आवंटित किया गया था, लेकिन अब सरकार ने उस फैसले पर फिर से विचार करते हुए नीति बदल दी है।
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