विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर कार्रवाई तेज, 15 दिन में बड़ा फैसला लेने के निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति देने, छात्रावासों की समीक्षा कर उन्हें पीपीपी मॉडल पर संचालित करने तथा अगले 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पूरी तरह कार्यरत करने को कहा। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विश्वविद्यालयों में लाइव ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। पहले चरण में इसकी शुरुआत झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और बीबीएमके, धनबाद से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी।
मुख्यमंत्री ने 15 दिनों के भीतर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर सहमति जताई और इसके लिए विधेयक लाने की बात कही। बैठक में बताया गया कि राज्य में रोबोटिक्स फेस्टिवल शुरू किया जाएगा तथा एनआईटी और आईआईटी की तर्ज पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीआईटी और जेआईटी के संचालन के लिए काउंसिल फॉर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस गठित करने का भी निर्देश दिया गया.
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