अरविंद केजरीवाल को हटाने की बार-बार की दलीलों से कोर्ट हुई नाराज…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार यानी आज 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका खारिज कर दी और इस संबंध में “बार-बार मुकदमेबाजी” पर नाराजगी व्यक्त की।
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। अदालत ने कहा, “यह जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह नहीं है, जहां हम सीक्वल बनाएंगे। (उपराज्यपाल) इस पर फैसला लेंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही।”
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत को “राजनीतिक मामले” में शामिल करने के प्रयास के लिए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को भी फटकार लगाई और उनसे अदालत के अंदर ‘राजनीतिक भाषण’ देने से परहेज करने को कहा।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, “हमें मजाक मत बनाइए। यह केवल आपके, आपके मुवक्किल जैसे लोगों के कारण है कि हम मजाक बनकर रह गए हैं।
अदालत ने संदीप कुमार के वकील से पूछा, “क्या आपने किसी अदालत को राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाते देखा है? क्या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया है? याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की “अनुपलब्धता” ने संवैधानिक तंत्र को जटिल बना दिया है और वह संविधान के अनुसार कभी भी जेल से सरकार नहीं चला सकते।
वकील ने बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले 2001 का हवाला देते हुए जवाब दिया, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई थी और अनुच्छेद 191 और धारा 8 (3) के तहत पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,इस पर अदालत ने जवाब दिया कि जयललिता मामले में उनकी दोषसिद्धि शामिल है और यह बात यहां लागू नहीं होती है।
28 मार्च को, अदालत ने केजरीवाल को हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि याचिकाकर्ता कोई भी कानूनी रोक पेश करने में विफल रहा है जो आप के राष्ट्रीय संयोजक को पद संभालने से रोकता है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
इसके अलावा, 4 अप्रैल को, अदालत ने इस मुद्दे पर एक दूसरी जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत पसंद थी और याचिकाकर्ता को इसके बजाय उपराज्यपाल (एलजी) से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।
उच्च न्यायालय द्वारा एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं
