दिल्ली मंत्री आतिशी का कहना है: मनी ट्रेल होगी स्थापित, लेकिन नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई …

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में धन के लेन-देन की “स्पष्ट स्थापना” के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि शराब कारोबारी सरथ चंद्र रेड्डी, जिन्हें ईडी ने कथित शराब घोटाले में किंगपिन करार दिया था, ने मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद चुनावी बांड के जरिए बीजेपी को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया था।

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आतिशी ने पूछा “ईडी इस मामले की जांच कैसे कर रही है? तथ्य सामने आने के बाद से पिछले 16 दिनों में कितने छापे मारे गए हैं, कितने समन भेजे गए हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?”

दिल्ली के मंत्री ने आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (अब जमानत पर बाहर) को केवल ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को, जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड देने वाली संस्थाओं का डेटा सार्वजनिक किया, तो पहली बार “पैसे के लेन-देन के ठोस सबूत” सामने आए। उन्होंने दावा किया, ”सब कुछ सामने आ गया-किसने पैसे लिए, किसने पैसे दिए, लेन-देन कहां और कब हुआ, पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया।”

ईडी से सवाल करते हुए दिल्ली के मंत्री ने पूछा कि बीजेपी को आरोपी के रूप में कब टैग किया जाएगा और बीजेपी अध्यक्ष को कब बुलाया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ईडी से यह भी पूछा कि क्या वह भाजपा की गठबंधन पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार द्वारा खर्च किए जा रहे धन के स्रोत की जांच करने जा रही है, जिसका बेटा भी शराब नीति मामले में गिरफ्तार है।

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दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के बचाव में जो भी दलीलें पेश कीं, उन्हें अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।

सचदेवा ने आरोप लगाया, “गोवा और पंजाब में चुनावों के खर्चों को पूरा करने के लिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब कार्टेल के साथ मिलकर उत्पाद शुल्क नीति का मसौदा तैयार किया और पार्टी के लिए रिश्वत सुनिश्चित की। पैसा नकद में लिया गया और दो राज्यों में चुनावों में खर्च किया गया।”सचदेवा ने कहा, “आतिशी को बताना चाहिए कि अगर शराब नीति में कोई अनियमितता नहीं थी तो इसे वापस क्यों लिया गया।”

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