डीजी सेट प्रदूषण पर सख्ती, टाटा स्टील और टीएमएच समेत 12 संस्थानों को नोटिस

जमशेदपुर : शहर में डीजल जेनरेटर (डीजी सेट) से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सख्ती दिखाई है। प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी के मामले में पर्षद ने टाटा स्टील, टीएमएच समेत 12 प्रमुख औद्योगिक, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी संस्थानों को नोटिस मिलने की तिथि से छह महीने यानी 180 दिनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 7,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जा सकता है।


नोटिस पाने वाले संस्थानों में टाटा स्टील, टीआरएफ, टाटा पिगमेंट, एसटीपी लिमिटेड, शिवा प्लास्टिक, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा मेन अस्पताल (टीएमएच), टाटा मोटर्स अस्पताल, टिनप्लेट अस्पताल, होटल साउथ पार्क और मिथिला मोटर्स शामिल हैं। पर्षद ने सभी प्रतिष्ठानों को जेनरेटर की क्षमता के अनुसार रेट्रोफिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरइसीडी) लगाने और अन्य उपयुक्त प्रदूषण रोधी तकनीक अपनाने का निर्देश दिया है। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) से मिली जानकारी के अनुसार, निर्देशों का पालन नहीं करने पर जेनरेटर की क्षमता और लापरवाही के आधार पर प्रतिदिन 7,500 रुपये, 15,000 रुपये या 25,000 रुपये तक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है।
डीजल जेनरेटर से निकलने वाले धुएं में पीएम 2.5, पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं, जिनसे सांस संबंधी बीमारियों और अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले को आरटीआइ से मिली जानकारी के आधार पर झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन (जेएचआरसी) ने उठाया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने का निर्देश दिया है।


