महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा कदम, डालसा ने PLV को POSH एक्ट की दी खास ट्रेनिंग

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जमशेदपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर ने न्याय सदन के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकार मित्रों (पीएलवी) के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 यानी पॉश एक्ट की कानूनी जानकारी देना था। डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी और मध्यस्थ अधिवक्ता प्रीति मुर्मू ने पीएलवी को कानून के प्रावधानों और महिलाओं के विधिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून का उद्देश्य महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है।

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प्रशिक्षण में बताया गया कि पॉश एक्ट सरकारी, निजी, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों समेत सभी कार्यस्थलों पर लागू है। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाना जरूरी है, जबकि 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) की व्यवस्था है। पीड़िता घटना के तीन माह के भीतर लिखित शिकायत कर सकती है। अवांछित शारीरिक संपर्क, अनुचित मांग, अश्लील टिप्पणी या इशारे यौन उत्पीड़न के दायरे में आते हैं। जांच की गोपनीयता बनाए रखने और सुरक्षित वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया। पीएलवी को क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया, ताकि महिलाएं उत्पीड़न को चुपचाप सहने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। शिविर में नागेंद्र कुमार, सुनील पांडेय, शिव शंकर महतो, आशीष प्रजापति, नंदा रजक, अरुण रजक, संजय तिवारी, प्रकाश मिश्रा, सदानंद महतो, जोबा रानी बास्के, सुनीता कुमारी, सीमा देवी, प्रशीष मरांडी, रीना तिवारी, जयंतो नंदी समेत कई पीएलवी मौजूद रहे।

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