उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न, विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की हुई समीक्षा






सरायकेला-खरसावाँ: समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।


उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजनों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े तथा कार्यालय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित हो।
समीक्षा के क्रम में प्रखंड एवं अंचल स्तर पर नियमित समन्वय बैठक आयोजित करने, योजनाओं की सतत निगरानी रखने तथा सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लाभुकों को योजनाओं का लाभ बिना किसी मध्यस्थता के सीधे उपलब्ध कराने तथा राजस्व एवं अन्य जनहित से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब समाप्त करने को कहा गया।
सभी संबंधित पदाधिकारियों को सप्ताह में कम-से-कम एक से दो दिन कार्यालय अवधि में अपने-अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र से आने वाले आमजनों की समस्याओं को सुनने तथा प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए प्रखंड, अंचल एवं अन्य कार्यालयों में आने वाले फरियादियों की समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को एक ही कार्य के लिए बार-बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में गोदाम निर्माण एवं मरम्मती कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। राशन के उठाव से संबंधित लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए ससमय राशन वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। विभिन्न माध्यमों से राशन वितरण में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायतों की नियमानुसार जांच कर दोषी पाए जाने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा स्टॉक का नियमित मिलान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि लाभुकों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध हो सके।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में छूटे हुए सभी विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने तथा बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नामांकन, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।
उद्योग एवं श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत लोन आवेदन तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अधिकाधिक पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़कर स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का निर्देश दिया गया। श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने तथा विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया।
कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा के दौरान तालाब जीर्णोद्धार, योग्य किसानों के बीच कृषि सहायक उपकरण एवं बीज आदि का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मत्स्य पालन के इच्छुक किसानों को संबंधित योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा तालाबों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। योजनाओं से संबंधित डेटा की संबंधित पोर्टल पर समयबद्ध ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने का निर्देश दिया गया।
खेल एवं पर्यटन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला खेल पदाधिकारी को सतनाला डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। पर्यटकों की सुविधा एवं क्षेत्र के पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए सीटिंग बेंच, बोटिंग आदि आवश्यक सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य करने को कहा गया।
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग को केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान मिशन वात्सल्य योजना की समीक्षा करते हुए एकल एवं अनाथ बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अधिकाधिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर स्वावलंबी बनाने तथा ‘लखपति दीदी’ की संख्या में वृद्धि के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा गया।
मनरेगा एवं आवास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा रोजगार सृजन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
नगर विकास विभाग को नगर निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने तथा निर्माण एवं विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सरकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय भाषा में सरल एवं प्रभावी तरीके से आमजनों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बैनर, फ्लेक्स एवं होर्डिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया, गीत-संगीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग एवं वॉल पेंटिंग जैसे जनसंचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ केवल जागरूक एवं सक्रिय लाभुकों तक सीमित न रहे, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के अंत में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण निष्पादन एवं निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं क्षेत्र स्तर पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक के अंत में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड द्वारा भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में सराहनीय योगदान के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायकेला एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, चांडिल को प्रदान किए गए प्रशस्ति-पत्र उपायुक्त द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती रीना हांसदा, अपर उपायुक्त श्री जयबर्धन कुमार, नगर आयुक्त आदित्यपुर श्री एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला श्री अभिनव प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल श्री नितिन शिवम गुप्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सभी विभागों के कार्यपालक अभियन्ता, उपस्थित थे।


