PDS व्यवस्था के लिए ₹172.73 करोड़ जारी, 2.62 करोड़ से अधिक लाभुकों को समय पर राशन पहुंचाने पर जोर

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रांची : झारखंड में 25,000 से अधिक जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों को मजबूत करने और 2.62 करोड़ से अधिक लाभुकों तक समय पर राशन पहुंचाने के लिए 172.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की यह राशि जारी की है। भुगतान एसएनए-स्पर्श के तहत होगा। इसमें केंद्रांश 64.71 करोड़ रुपये, राज्यांश 64.71 करोड़ रुपये और राज्यांश टॉप अप के अतिरिक्त 43.30 करोड़ रुपये शामिल हैं। अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए इस योजना में कुल 25,530 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी।

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आवंटित राशि का इस्तेमाल एफसीआई के गोदामों से झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों तक खाद्यान्न की लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन, वहां से पीडीएस दुकानों तक डोर-स्टेप डिलीवरी तथा पीडीएस दुकानदारों के डीलर कमीशन के भुगतान में किया जाएगा। राज्य में एनएफएसए के तहत सभी 24 जिलों के कुल 60.55 लाख (60,54,736) परिवार और 2.62 करोड़ (2,62,32,949) लाभुक आच्छादित हैं। इनमें प्राथमिकता वाले परिवार के 51.45 लाख कार्डधारियों के 2.28 करोड़ सदस्य लाभुक हैं, जबकि अंत्योदय अन्न योजना में 9.09 लाख कार्डधारियों के 34.28 लाख सदस्य लाभुक हैं।

172.73 करोड़ रुपये का भुगतान जनजातीय सब-प्लान, अनुसूचित जाति सब-प्लान और अदर सब-प्लान जिलों के तहत किया जाएगा। केंद्रांश में क्रमशः 23.70 करोड़, 24.57 करोड़ और 16.44 करोड़ रुपये तथा राज्यांश में भी क्रमशः 23.70 करोड़, 24.57 करोड़ और 16.44 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्यांश टॉप अप में क्रमशः 15.60 करोड़, 16.69 करोड़ और 11.01 करोड़ रुपये शामिल हैं। राशि का उद्देश्य खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति, दुकानों तक डोर-स्टेप डिलीवरी, डीलरों को समय पर कमीशन और वितरण व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है।

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