हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुराना सिविल कोर्ट परिसर में अतिक्रमण की जांच, चार अफसरों की विशेष टीम गठित
जमशेदपुर : पुराना सिविल कोर्ट परिसर में अनधिकृत कब्जे को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। श्रीराम दुबे बनाम झारखंड सरकार (एलपीए संख्या 464/2026) मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीसी ने जांच के लिए चार अफसरों की विशेष टीम गठित की है। अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी को इस टीम का अध्यक्ष बनाया गया है।
विशेष टीम में धालभूम एसडीओ अर्णव मिश्रा, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार और जमशेदपुर के अंचल अधिकारी (सीओ) मनोज कुमार को सदस्य बनाया गया है। अदालत ने प्रशासन को पुराना कोर्ट परिसर का भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वहां कोई अनधिकृत कब्जा हुआ है या नहीं, ताकि अतिक्रमण पाए जाने पर उसे अविलंब हटाया जा सके।
मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट करने और अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना तय करने के लिए उपायुक्त ने विशेष टीम को पूरे परिसर का स्थल निरीक्षण कर बिंदुवार रिपोर्ट सौंपने को कहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की तैयारी से पुराने कोर्ट परिसर में अवैध कब्जा जमाए लोगों में हड़कंप की स्थिति बताई गई है।
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