पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा गाड़ियों पर उठे सवाल, जर्जर वाहनों को बदलने की मांग
रांची : झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जर्जर और बार-बार खराब होने वाली गाड़ियों का मामला गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई खराब हालत वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी को ससम्मान वापस लौटा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा गाड़ियों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी के अनुसार, उनकी गाड़ी 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है और बार-बार तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी इस गाड़ी में आए दिन खराबी आती है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में सुरक्षा में तैनात चालक और जवानों की जान भी जोखिम में रहती है।
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि जब गाड़ी बदलने की बात की जाती है, तो अधिकारियों की ओर से अनौपचारिक बातचीत में कहा जाता है कि ऊपर से रोक है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह ऊपर कौन है और किसके इशारे पर सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों की स्थिति का भी मुद्दा उठाया। बाबूलाल मरांडी के अनुसार, उनके कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वहीं, अर्जुन मुंडा ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि खूंटी से जमशेदपुर आने के दौरान एनएच-33 पर चौका के समीप उनके सुरक्षा काफिले में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में किसी जवान को चोट नहीं आई थी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताते हुए सरकार को पत्र लिखा है।
अर्जुन मुंडा ने बताया कि उनके वाहन संबंधी शिकायतें वर्ष 2024 से 2026 तक छह बार की जा चुकी हैं। इसके अलावा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 14 मार्च 2026 को भी पत्र भेजा गया था, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वाहनों की केवल सामान्य मरम्मत की जाती है, जबकि कुछ समय बाद वही तकनीकी खराबियां फिर सामने आ जाती हैं। उन्होंने सुरक्षा काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में सायरन और झंडे जैसी पहचान व्यवस्था नहीं होने पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि इससे अन्य वाहन चालकों को सुरक्षा काफिले का पता नहीं चल पाता और दुर्घटना की आशंका बढ़ती है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार से सुरक्षा वाहनों की समान मानक पर समीक्षा करने और जरूरत के अनुसार सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से दुरुस्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है।
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