पटना हाई कोर्ट ने बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा बढ़ाकर 65% करने का फैसला रद्द कर दिया…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी और एसटी) के लिए आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने 2023 में बिहार विधानसभा द्वारा पारित संशोधनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे संविधान की शक्तियों से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हैं।
पीठ पिछड़े वर्गों को 65 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
इससे पहले नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था. यह विधेयक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी के बिना ही राज्य विधानसभा में पारित हो गया।
संशोधित आरक्षण कोटा में अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 प्रतिशत शामिल है।
निर्णय ने ओपन मेरिट श्रेणी से आने वालों के लिए स्थान को 35 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।
