मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: 60 करोड़ की संपत्ति ईडी की जब्ती से मुक्त करने से इनकार
रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा हेराफेरी मामले में सफेमा ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मुंबई स्थित 60 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जब्ती से मुक्त करने से इनकार कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति से ईडी का अटैचमेंट हटाने की मांग की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बैंक की याचिका खारिज कर दी।
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि बैंक इस संपत्ति को सीधे नीलाम या बेच नहीं सकेगा। इसके लिए उसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में नीलामी का दावा करना होगा। नीलामी से प्राप्त राशि में से बैंक को केवल अपना वास्तविक बकाया लेने की अनुमति होगी। शेष रकम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ईडी को सौंपनी होगी।
जांच एजेंसियों के अनुसार, कोड़ा सिंडिकेट से जुड़ी मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स ने यूनियन बैंक से कर्ज लिया था। शुरुआत में 20 करोड़ रुपये का ऋण और पांच करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके बदले मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के फ्लैट गिरवी रखे गए थे। इन फ्लैटों का सरकारी मूल्यांकन 9.57 करोड़ रुपये था, जबकि बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया। वर्ष 2009 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों से इस वित्तीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ था।
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