गाजा के पुनर्विकास के लिए ट्रंप की योजना के तहत ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का गठन शुरू
वाशिंगटन: गाजा पुनर्विकास के लिए ट्रंप की शांति योजना के तहत ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का गठन शुरू हो गया है। विश्व बैंक ग्रुप के भारतीय-अमेरिकी अध्यक्ष अजय बंगा को भी इस बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना के तहत गाजा के पुनर्विकास के लिए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में नामित किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा, “प्रत्येक कार्यकारी बोर्ड सदस्य गाजा की स्थिरीकरण और दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण एक निर्धारित पोर्टफोलियो की देखरेख करेगा, जिसमें शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षण, बड़े पैमाने पर फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।” इसमें कहा गया कि आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त कार्यकारी बोर्ड और गाजा कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की जाएगी। सुरक्षा स्थापित करने और एक स्थायी आतंक-मुक्त वातावरण बनाने के लिए, यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंट्रल के कमांडर मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स (आईएसएफ) का कमांडर नियुक्त किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करेंगे, व्यापक निरस्त्रीकरण का समर्थन करेंगे और मानवीय सहायता तथा पुनर्निर्माण सामग्री की सुरक्षित डिलीवरी को सक्षम बनाएंगे।व्हाइट हाउस ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल, प्रमुख अरब राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निकट साझेदारी में काम करके व्यापक योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस संक्रमणकालीन ढांचे का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने सभी पक्षों से राष्ट्रीय समिति फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (एनसीएजी), बोर्ड ऑफ पीस और आईएसएफ के साथ पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया है। ताकि योजना का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। एनसीएजी को गाजा संघर्ष समाप्त करने के ट्रंप की व्यापक योजना के दूसरे चरण को लागू करने में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है, जो क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता, पुनर्निर्माण और समृद्धि के लिए 20-सूत्री रोडमैप है। योजना के अनुसार, यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो “युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा”। इजरायली बल सहमत लाइन तक पीछे हटेंगे। ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी हो सके। इसके अलावा हवाई हमले और तोपखाने की कार्रवाई जैसे सभी सैन्य अभियान निलंबित कर दिए जाएंगे। पूर्ण चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी होने तक युद्ध की लाइनें स्थिर रहेंगी। इस पहल में “ट्रंप आर्थिक विकास योजना” भी शामिल है.योजना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समूहों से निवेश प्रस्ताव और विकास विचारों पर विचार किया जाएगा। ताकि सुरक्षा और शासन ढांचे को संरेखित किया जा सके, जिससे निवेश आकर्षित हो और रोजगार तथा अवसर पैदा हों। यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव करती है, जिसमें भाग लेने वाले देशों के साथ तरजीह दी जाने वाली टैरिफ और पहुंच दरों पर बातचीत की जाएगी। योजना में कहा गया है, “किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और जो लोग छोड़ना चाहें वे स्वतंत्र रूप से ऐसा कर सकेंगे और वापस आने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।
