कैबिनेट बैठक में बड़ा पैकेज तय, शिक्षामित्रों की सैलरी दोगुनी और छात्रों को डिजिटल तोहफा
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनका असर शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर पड़ेगा। फैसले से शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और छात्रों के लिए बड़े डिजिटल वितरण कार्यक्रम का रास्ता साफ किया गया है।
कैबिनेट ने शिक्षामित्रों का मानदेय पहले के 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है, जबकि अनुदेशकों की सैलरी भी 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत 25 लाख छात्रों को टैबलेट और लाखों को लैपटॉप बांटने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। बैठक में भारत‑पाक विभाजन के समय विस्थापित परिवारों को भूमि के अधिकार देने, बस अड्डों के कायाकल्प, पुल और विश्वविद्यालय समेत कई ढाँचागत परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई।
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