झारखंड मनरेगा मजदूरों के खाते में हेमंत सरकार ने डाले रुपये
रांची:- केन्द्र से मनरेगा की सोलहवीं किश्त जारी होने के बाद झारखंड में मनरेगा के तहत मजदूरों को राज्य सरकार ने बकाया 350 करोड़ रुपये का भुगतान (50 Crores Paid) कर दिया है.राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि राज्य में मनरेगा के तहत मजदूरों का 350 करोड़ रुपये का भुगतान बताया था, जिसे इस सप्ताह उनके खाते में डाल दिया गया. उन्होंने बताया कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए सरकार प्रयासरत है. सरकार के स्तर पर न सिर्फ बाहर से आए लोगों बल्कि मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों का भी विशेष खयाल रखा जा रहा है और यही कारण है कि सरकार ने उनके खाते में मजदूरी (Wage) के रूप में 350 करोड़ रुपए डाल दिए हैं.
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि झारखंड के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी मद में 350 करोड़ रुपया बकाया था. राज्य सरकार की ओर से इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था. यह राशि अब तक झारखंड को नहीं मिली थी. हालांकि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष की सोलहवां किश्त आज जारी कर दी है. उन्होंने बताया कि सोमवार को सभी मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिये गये. केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर 198 रुपये कर दी है. इसके बाद झारखंड सरकार मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार के मद से 27 रूपये और बढ़ाकर 225 रूपये का भुगतान कर रही है.
कारोबार के अवसरों को बढ़ावा देगी
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे. राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन (Electronics System Design) और विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने पर सरकार की नजर है. एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (जेआईआईपीपी) का अनावरण नयी दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जेआईआईपीपी 2021 (JIIPP 2021) के शुभारंभ के साथ, राज्य सरकार कपड़ा एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं (आईटीईएस), नवीकरणीय ऊर्जा, पेय सामग्रियों एवं आसवनी, स्टार्ट-अप एवं इंक्यूबेशन केन्द्रों, शिक्षा और एमएसएमई क्षेत्र में कारोबार के अवसरों को बढ़ावा देगी.
