141.63 करोड़ के गबन पर FIR का निर्देश, दोषी अफसरों की होगी पहचान

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रांची : झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अब प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने वित्त विभाग के सचिव को संबंधित विभागों के सचिवों के माध्यम से दोषियों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्री ने सवाल उठाया कि जब 25 से 50 हजार रुपये की अनियमितता के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी राशि का गबन संज्ञेय अपराध है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार वित्तीय अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक राज्य के विभिन्न विभागों में गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित करीब 27,799 करोड़ रुपये पर अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज हैं। वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में करीब 9,737 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के अंकेक्षण में यह राशि बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि की रिपोर्ट में 141.63 करोड़ रुपये गबन, 189.14 करोड़ रुपये दुर्विनियोग, 5,902.81 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि, 1,638.28 करोड़ रुपये असमायोजित राशि और 15,996.14 करोड़ रुपये अंकेक्षण आपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा 3,930.53 करोड़ रुपये की राशि जमा की जानी है।

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लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्तूबर 2022 और पांच अक्तूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस समय वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों का निष्पादन करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इसके बाद भी वित्तीय आपत्तियों की राशि में बढ़ोतरी हुई। अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश के बाद संबंधित विभागों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

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