झारखंड कैबिनेट के 62 प्रस्ताव मंजूर, 7,890 चापाकल और सिंचाई योजना को हरी झंडी

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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। राज्य के 263 प्रखंडों में 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये की लागत से 7,890 नये चापाकल लगाये जायेंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी बहुल अविद्युतीकृत टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए 184.52 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता का पशु आहार कारखाना स्थापित करने के लिए 51 करोड़ 49 लाख रुपये स्वीकृत हुए।

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चांडिल जलाशय के नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 607.03 करोड़ रुपये, हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 32 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये और रांची की एदलहातु-बांकू सड़क के निर्माण के लिए 30.08 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। चाइबासा ग्रिड सब-स्टेशन में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए 26.78 करोड़ रुपये और थानों में सीसीटीवी लगाने वाली एजेंसी मेसर्स ईएंडवाइ के लंबित भुगतान के लिए 1.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच मयूराक्षी उप-बेसिन में जल बंटवारे तथा मसानजोर और तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण से जुड़े इकरारनामे के प्रारूप पर भी सहमति बनी।

कैबिनेट ने वेतन विसंगतियों और एसीपी-एमएसीपी मामलों के समाधान के लिए नयी उच्चस्तरीय समिति गठित करने, सरकारी कर्मियों की विदेश यात्रा के नियम सरल करने और भूमि अधिग्रहण के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करने को मंजूरी दी। झारखंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी-2026, राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 और झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2026 को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा जलछाजन योजना की 28 परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने, पीडीएस दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से छूट देने तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना के संविदाकर्मियों के मानदेय में संशोधन को मंजूरी दी गयी। न्यायालय के आदेश पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राम कुमार सिंह को भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए डॉ. हरीश्वर दयाल व उनकी टीम के मनोनयन को मंजूरी दी गयी। सर्वे के लिए 18 लाख 37 हजार 500 रुपये स्वीकृत हुए।

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