वॉशिंगटन : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क बढ़ोतरी के आदेशों को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद ब्राजील और भारत से आयातित कुछ वस्तुओं पर वसूले गए शुल्क की रकम वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
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अदालत ने 6-3 के बहुमत से यह निर्णय सुनाया। फैसला उन टैरिफ पर केंद्रित था जो आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए थे। इनमें कई देशों पर लगाए गए तथाकथित ‘पारस्परिक’ शुल्क भी शामिल थे।
इस निर्णय को ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आदेश रद्द होने से प्रशासन की व्यापार नीति पर सीधा असर पड़ सकता है।
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। संगठन ने प्रशासन से अपील की कि इस मौके का उपयोग समग्र शुल्क नीति की समीक्षा के लिए किया जाए, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके और आम लोगों को राहत मिले।
चैंबर के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रैडली ने कहा कि यह फैसला व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सकारात्मक है। उनके मुताबिक पिछले एक साल में छोटे और मध्यम कारोबारियों को बढ़ी लागत और सप्लाई चेन में बाधाओं का सामना करना पड़ा।संगठन ने यह भी कहा कि अदालत के इस फैसले से कई अमेरिकी छोटे व्यवसायों के लिए शुल्क वापसी का रास्ता खुल सकता है। हालांकि यह तय करना आसान नहीं होगा कि कौन इसके लिए पात्र है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।